High Court of India🏩🏩🏩🏩

 ये हम सब जानते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहां की न्यायपालिका का ही हाथ होता है. न्यायपालिका के संगठन से ही पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है. भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है और ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है. हम आपको बता दें की भारत की न्यायपालिका अत्यंत सुगठित है. ऊपर से लेकर निचे तक के न्यायलय एक दूसरे से पूर्णतया सम्बंधित हैं. क्या आप जानते हैं कि भारत के न्यायपालिका का संगठन इंग्लैंड की न्यायपालिका के अनुसार किया गया है परन्तु इसके साथ ही अन्य प्रमुख देशों की भी अच्छी बातों को भी यहां अपनाया गया है.

राज्य स्तर पर सबसे कड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास होती है. देश में 24 हाई कोर्ट हैं और 1 हाई कोर्ट जनवरी 2019 से कार्य में आया. तो कुल मिलाकर देश में हाई कोर्ट की संख्या 25 है. इनका क्षेत्राधिकार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह पर होता है. सबसे पुराना हाई कोर्ट वर्ष 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था. हाई कोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं. हम आपको बता दें कि सभी हाई कोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं.

संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है. अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है. उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार घोषित किया गया है. हम आपको बता दें कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं. परन्तु क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं और कहां पर स्थित हैं. आइये देखते हैं.

भारत में उच्च न्यायालयों की सूची

25. न्यायालय का नाम: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 1 जनवरी 2019 
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग-अलग राज्य बने. यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है. 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था, अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है.
अधिकार क्षेत्र: आंध्र प्रदेश
मुख्य पीठ: आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी
खंडपीठ: नहीं

24. न्यायालय का नाम: त्रिपुरा उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 26 मार्च 2013
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012
अधिकार क्षेत्र: त्रिपुरा
मुख्य पीठ: अगरतला
खंडपीठ: नहीं

23. न्यायालय का नाम: मणिपुर उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 25 मार्च 2013
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012
अधिकार क्षेत्र: मणिपुर
मुख्य पीठ: इम्फाल
खंडपीठ: नहीं

22. न्यायालय का नाम: मेघालय उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 23 मार्च 2013
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012
अधिकार क्षेत्र: मेघालय
मुख्य पीठ: शिलोंग
खंडपीठ: औरंगाबाद, नागपुर, पणजी

भारत में उम्रकैद की सजा कितने सालों की होती है.

21. न्यायालय का नाम: झारखंड उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 15 नवंबर 2000
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000
अधिकार क्षेत्र: झारखंड
मुख्य पीठ: रांची
खंडपीठ: धारवाड़, गुलबर्गा

20. न्यायालय का नाम: उत्तराखंड उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 9 नवंबर 2000
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
अधिकार क्षेत्र: उत्तराखंड
मुख्य पीठ: नैनीताल
खंडपीठ: नहीं

19. न्यायालय का नाम: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 1 नवंबर 2000
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
अधिकार क्षेत्र: छत्तीसगढ़
मुख्य पीठ: बिलासपुर
खंडपीठ: नहीं

18. न्यायालय का नाम: सिक्किम उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 16 मई 1975
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: भारतीय संविधान में 36 वां संशोधन
अधिकार क्षेत्र: सिक्किम
मुख्य पीठ: गंगटोक
खंडपीठ: नहीं

17. न्यायालय का नाम: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 1971
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970 राज्य
अधिकार क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश
मुख्य पीठ: शिमला
खंडपीठ: नहीं

16. न्यायालय का नाम: दिल्ली उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 31 अक्टूबर 1966
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966
अधिकार क्षेत्र: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली
मुख्य पीठ: नई दिल्ली
खंडपीठ: नहीं

15. न्यायालय का नाम: गुजरात उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 1 मई 1960
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: बॉम्बे पुनरोद्धापन अधिनियम, 1960
अधिकार क्षेत्र: गुजरात
मुख्य पीठ: अहमदाबाद
खंडपीठ: नहीं

14. न्यायालय का नाम: केरल उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 1956
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
अधिकार क्षेत्र: केरल, लक्षद्वीप
मुख्य पीठ: कोच्चि
खंडपीठ: पोर्ट ब्लेयर

13. न्यायालय का नाम: तेलंगाना उच्च न्यायालय (हैदराबाद उच्च न्यायालय)
स्थापना तिथि: 5 जुलाई 1954
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: आंध्र राज्य अधिनियम, 1953. 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था, अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जायेगा.
अधिकार क्षेत्र: तेलंगाना
मुख्य पीठ: हैदराबाद
खंडपीठ: नहीं

12. न्यायालय का नाम: राजस्थान उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 21 जून 1949
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949
अधिकार क्षेत्र: राजस्थान
मुख्य पीठ: जोधपुर
खंडपीठ: नहीं

11. न्यायालय का नाम: गुवाहाटी उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 1 मार्च 1948
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: भारत सरकार अधिनियम, 1935
अधिकार क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड
मुख्य पीठ: गुवाहाटी
खंडपीठ: आइजोल, ईटानगर, कोहिमा

भारत में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर होता है?

10. न्यायालय का नाम: उड़ीसा (ओडिशा) उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 3 अप्रैल 1948
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए:  उड़ीसा उच्च न्यायालय के अध्यादेश, 1948
अधिकार क्षेत्र: ओडिशा  
मुख्य पीठ: कटक
खंडपीठ: नहीं

9. न्यायालय का नाम: पंजाब और हरियाणा  उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 15 अगस्त 1947
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1947
अधिकार क्षेत्र: चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब
मुख्य पीठ: चंडीगढ़
खंडपीठ: जयपुर

8. न्यायालय का नाम: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 2 जनवरी 1936
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: भारत सरकार अधिनियम, 1935
अधिकार क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मुख्य पीठ: जबलपुर
खंडपीठ: नहीं

7. न्यायालय का नाम: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 28 अगस्त 1928
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: तत्कालीन महाराजा कश्मीर द्वारा जारी पत्र पेटेंट.
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय होगा.
अधिकार क्षेत्र: जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख
मुख्य पीठ: श्रीनगर / जम्मू/ लेह
खंडपीठ: नहीं

6. न्यायालय का नाम: पटना उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 2 सितम्बर 1916
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: मुकुट द्वारा जारी पत्र पेटेंट
अधिकार क्षेत्र: बिहार
मुख्य पीठ: पटना
खंडपीठ: नहीं

5. न्यायालय का नाम: कर्नाटक उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 1884
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, 1884
अधिकार क्षेत्र: कर्नाटक
मुख्य पीठ: बैंगलोर
खंडपीठ: नहीं

4. न्यायालय का नाम: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 11 जून 1866
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861
अधिकार क्षेत्र: उत्तर प्रदेश
मुख्य पीठ: इलाहाबाद
खंडपीठ: लखनऊ

3. न्यायालय का नाम: कोलकाता उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 2 जुलाई 1862
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861
अधिकार क्षेत्र: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल
मुख्य पीठ: कोलकाता
खंडपीठ: ग्वालियर, इंदौर

2. न्यायालय का नाम: मुंबई उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 14 अगस्त 1862
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861
अधिकार क्षेत्र: गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र
मुख्य पीठ: मुंबई
खंडपीठ: नहीं

1.न्यायालय का नाम: चेन्नई उच्च न्यायालय
स्थापना तिथि: 5 अगस्त 1862
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गए: भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861
अधिकार क्षेत्र: पांडिचेरी, तमिलनाडु
मुख्य पीठ: चेन्नई
खंडपीठ: मदुरै

भारत में उच्च न्यायालयों के बारे में

न्यायालय का नाम

स्थापना तिथि

चेन्नई उच्च न्यायालय

 

5 अगस्त 1862

 

मुंबई उच्च न्यायालय

 

14 अगस्त 1862

कोलकाता उच्च न्यायालय

 

2 जुलाई 1862

 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

 

11 जून 1866

 

कर्नाटक उच्च न्यायालय

 

1884

 

पटना उच्च न्यायालय

2 सितम्बर 1916

 

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय

28 अगस्त 1928

 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

2 जनवरी 1936

पंजाब और हरियाणा  उच्च न्यायालय

15 अगस्त 1947

ओडिशा उच्च न्यायालय

3 अप्रैल 1948

गुवाहाटी उच्च न्यायालय

1 मार्च 1948

राजस्थान उच्च न्यायालय

21 जून 1949

तिलंगाना उच्च न्यायालय (पहले हैदराबाद उच्च न्यायालय)

5 जुलाई 1954

केरल उच्च न्यायालय

1956

गुजरात उच्च न्यायालय

1 मई 1960

दिल्ली उच्च न्यायालय

31 अक्टूबर 1966

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

1971

 

सिक्किम उच्च न्यायालय

16 मई 1975

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

1 नवंबर 2000

उत्तराखंड उच्च न्यायालय

9 नवंबर 2000

झारखंड उच्च न्यायालय

15 नवंबर 2000

मेघालय उच्च न्यायालय

23 मार्च 2013

मणिपुर उच्च न्यायालय

25 मार्च 2013

त्रिपुरा उच्च न्यायालय

 

26 मार्च 2013

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

1 जनवरी 2019 

तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा की भारत में 24 उच्च न्यायालय थे  और 2019 के बाद से  25 हो गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की सीनियोरिटी कैसे तय होती है?

पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है?